काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि प्रारम्भिक छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, सञ्चालक समितिको संरचना तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सुदृढ बनाउन सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवलाई सदस्यका रूपमा नराख्न प्रस्ताव गरिन्। उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य वा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। साथै, सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने र डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा बाह्य योग्य विज्ञहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद आचार्यले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको कुलिङ पिरियड तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष बनाउनुपर्ने, मौद्रिक नीति समिति गठन गरी निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा प्राविधिक त्रुटिका आधारमा पाँच वर्षसम्म सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन्।
रास्वपाकै सांसद सुशील खड्काले राष्ट्र बैंकको कार्यगत स्वायत्तता आवश्यक भए पनि सरकारको रणनीतिक मार्गदर्शन रहने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रविधि र फिनटेकको युगमा नयाँ तथा ऊर्जावान् जनशक्तिको उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
त्यसैगरी सांसद पर्शुराम तामाङले डिजिटल बैंकिङको लागत, त्यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव तथा क्रिप्टोकरेन्सीबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए।
नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बाफिया ऐन र बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐनलाई एकैसाथ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
अर्थ समितिले विधेयकमाथिको दफावार छलफल आगामी बैठकहरूमा पनि निरन्तर अघि बढाउने जनाएको छ।
