काठमाडौं – सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप नागरिकलाई राज्यका सेवा सहज र नजिकबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरेको छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अंगका रूपमा भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। हालसम्म विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
सरकारको यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न थप सहज बनाउनुका साथै भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका सेवाहरू नागरिकको नजिक पुर्याउने विश्वास सरकारको छ।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा विस्तार भएसँगै अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने कानुनी प्रावधानहरू क्रमशः खुकुलो हुँदै जाने र नागरिकले आफ्नै स्थानीय तहबाट सरल तथा सहज रूपमा जग्गासम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको विश्वास छ।
