काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई ‘हिन्दूविरोधी’का रूपमा चित्रित गर्ने गरी केही व्यक्ति तथा समूहले भ्रामक प्रचार गरिरहेको भन्दै उनको सचिवालयले आपत्ति जनाएको छ।
सोमबार जारी गरेको गम्भीर ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत सचिवालयले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक आस्थालाई प्रयोग गरी भट्टराईविरुद्ध भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेको हो।
सचिवालयका अनुसार भट्टराईका पुराना भिडियो तथा अभिव्यक्तिलाई मूल सन्दर्भबाट अलग गर्दै तोडमरोड गर्ने, भ्रामक तस्बिर तथा पोस्टर बनाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गर्ने गतिविधि भइरहेको छ।
सचिवालयले धर्मनिरपेक्ष हुनु कुनै धर्मको विरोध गर्नु नभएको स्पष्ट पारेको छ। धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्म राज्यले सबै धर्म र आस्थाप्रति समान व्यवहार गर्नु तथा नागरिकलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु रहेको उसको भनाइ छ।
विज्ञानमा विश्वास गर्नु, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाउनु वा नास्तिक हुनु पनि व्यक्तिको वैचारिक स्वतन्त्रताको विषय भएको भन्दै सचिवालयले त्यसलाई कुनै धार्मिक समुदायविरुद्धको गतिविधिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अनुचित हुने जनाएको छ।
हिन्दू धर्मभित्र रहेको जातव्यवस्था, जातीय विभेद तथा सामाजिक असमानताका विषयमा आलोचनात्मक बहस हुनु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ। सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा हुने बहसलाई कुनै धर्म वा धार्मिक समुदायविरुद्धको घृणाका रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यलाई तोडमरोड गर्नु भएको उसको भनाइ छ।
भट्टराईका विचार तथा अभिव्यक्तिलाई समग्र सन्दर्भबाट अलग गरी पुराना सामग्रीको तोडमरोड र भ्रामक व्याख्या भइरहेको दाबी गर्दै सचिवालयले त्यस्तो कार्यलाई गैरजिम्मेवार राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहार भनेको छ।
त्यसैगरी, केही व्यक्तिले धम्कीपूर्ण तथा भय सिर्जना गर्ने सामग्री पोस्ट गर्ने र योजनाबद्ध रूपमा भ्रामक भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै सचिवालयले चिन्ता व्यक्त गरेको हो। यस्ता गतिविधिले व्यक्तिको सुरक्षा र प्रतिष्ठासँगै धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकतामा समेत असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
सचिवालयले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने उद्देश्यले फैलाइएका भ्रामक, तोडमरोड गरिएका, धम्कीपूर्ण तथा घृणा उत्पन्न गर्ने सामग्रीबाट सतर्क रहन आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।
यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूह र उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका सामाजिक सञ्जालका खातामाथि आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न नेपाल सरकारसँग सचिवालयले माग गरेको छ।
अभिव्यक्ति तथा वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै धार्मिक आस्था, व्यक्तिगत सुरक्षा, प्रतिष्ठा र सामाजिक सद्भावमाथि आघात पुर्याउने गतिविधिमा राज्यले प्रभावकारी कानुनी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सचिवालयको जनाएको छ ।
