सेलेघाट – मन्थली सडक खण्डमा २०८२ साल माघ २७ गते भएको दुःखद बस दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनु भएका १२ जना यात्रुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरिएको छ। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचार प्रक्रियामा कुनै कमी नहोस् भनी सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरिएको छ।
उक्त दुर्घटनाको यथार्थ कारण पत्ता लगाई दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित संगठनहरूले प्रारम्भदेखि नै जोडदार माग गर्दै आएका छन्। प्रचलित कानुनअनुसार नै यातायात सञ्चालन हुनुपर्ने र कानुनको पालना सबैको दायित्व भएको कुरा पुनः स्पष्ट गरिएको छ।
यसैबीच, २०८२ फागुन १ गते धोबी–सिरिसेतर्फ गइरहेको बा ३ ख ३८७६ नम्बरको सवारी साधनलाई रामेछाप जिल्लाको तिलपुङमा रोकी बसको चाबी तथा कागजात नियन्त्रणमा लिई चालकलाई कुटपिट गरिएको घटनाप्रति संगठनले घोर आपत्ति तथा कडा विरोध जनाएको छ।
यातायात मजदुरमाथि हुने कुटपिट, दुर्व्यवहार र धम्की कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने जनाइएको छ। सामान्य दुर्घटनामा समेत पर्याप्त आधारबिना चालकलाई हिरासतमा राख्ने, मुद्दा चलाउने, सवारी साधन होल्ड गर्ने तथा उपचाररत अवस्थामा समेत सहज रिहाइ नदिने जस्ता गतिविधिले श्रमिकहरू असुरक्षित र त्रसित वातावरणमा काम गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
रामेछाप, ओखलढुङ्गा लगायतका जिल्लामा बढ्दो असुरक्षाका कारण निर्वाध रूपमा सवारी सञ्चालन गर्न कठिन बन्दै गएको जनाउँदै राजमार्ग क्षेत्रमा यातायात मजदुर, यात्रु तथा सवारी साधनको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म अरनिको यातायातमा कार्यरत श्रमिकहरूले सेवा सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रमुख मागहरू:
१. सेलेघाट दुर्घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्।
२. रामेछाप, ओखलढुङ्गा लगायत राजमार्ग क्षेत्रमा यातायात मजदुरहरूको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गरियोस्।
३. सामान्य दुर्घटनामा आधारबिना चालकलाई हिरासत र सवारी साधन होल्ड गर्ने प्रथा अन्त्य गरियोस्।
४. तिलपुङ घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरियोस्।
५. अरनिको यातायातमा कार्यरत मजदुरलाई तनावमुक्त वातावरण, रोजगारी सुनिश्चितता तथा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरियोस्।
राज्यले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था, स्पष्ट कानुनी मापदण्ड तथा समन्वित पहलमार्फत सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको वातावरण तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने संगठनको जोडदार माग रहेको छ। पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूति नभएसम्म सेवामा हाजिर हुन नसकिने व्यहोरा समेत विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइएको छ।
