काभ्रेपलान्चोक – भूमि आयोग खारेज नगर्न सर्वोच्चले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साता देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । देउवा सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा देशभर एमाले निकट किसान तथा श्रमिक संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् ।

देउवाले पूर्वाग्रह साँधेको भन्दै सरकारको विरोध हुँदैआएको छ । यद्यपि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि आफूहरुले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।