काठमाडौं – नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, स्वबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरणको काम अघि बढाएको जनाएको छ। हालसम्म विभिन्न जिल्लाका ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण भइसकेको सरकारको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारका अनुसार भूमि समस्या समाधानका लागि देशभरबाट हालसम्म १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रणालीमा प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र प्राथमिकताका आधारमा समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ।
सरकारले विगतमा भूमि समस्या समाधानका लागि गठन भएका विभिन्न आयोग तथा संरचनाबाट अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिएको जनाएको छ। राजनीतिक भागबन्डाभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।
त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी भूमि समस्या समाधानको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारीसमेत गरिएको छ।
सरकारले निर्वाचनका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। जिल्लागत रूपमा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने दिशामा काम अघि बढाइएको सामाजिक फेसबुक मार्लेफत प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका हुन् ।
