काठमाडौं,
पुस ९ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ ।

बिज्ञापन

आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम सात जना जिल्ला न्यायाधीशलाई यहीँ पुस १५ गतेबाट लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो ।

नियुक्त भएका निर्वाचन अधिकृतले यहीँ पुस १६ गतेदेखि सम्बन्धित प्रदेशको निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ९३ दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुने राजनीतिक दलका लागि कार्यतालिका बनाइसकेको छ ।

दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । आयोगले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोटका लागि राजनीतिक दललाई आवश्यक तालिम दिएको छ । यसबाट समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण एवम् जनसङ्ख्याका आधारमा बदलिँदो व्यवस्थाअनुसार काम गर्न सहज हुनेछ ।

आयोगले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जनगणनामा समावेशीतर्फका केही समूहमा जनसङ्ख्या थपघट भएको सोहीअनुसारको प्रबन्ध गरिएको छ ।