काठमाडौँ : अर्थ मन्त्रालयले ढुवानीका क्रममा केवल बाटो प्रयोग भएको आधारमा कर असुल्नु कानुनविपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ। संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन–२०७४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले एक–अर्काबीच हुने स्थानीय रूपमा उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा कर लगाउने अधिकार नरहेको मन्त्रालयले जनाएको हो।
तर पछिल्लो समय केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्र हुँदै जाने मालसामानमा कर तथा शुल्क लिँदै आएका छन्, जसले किसान र व्यापारीलाई प्रत्यक्ष असर परेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट पठाइएको सामानमा केवल बाटो प्रयोग भएको भन्दै कर लिन पूर्ण रूपमा निषेध छ।
बिज्ञापन
यस विषयमा मङ्सिर २३ गते बसेको बैठकले निर्णय गरेर सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
