काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् नियमन आयोगले साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन (साफिर) सदस्यता प्राप्त गर्ने भएको छ।
सरकारले आयोगलाई उक्त सदस्यता स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ, र मन्त्रिपरिषद्को ८ मङ्सिरको बैठकले यसका लागि अनुमति प्रदान गरेको हो। आयोग केही समयदेखि यस मञ्चको सदस्यता प्रक्रिया मा सक्रिय रूपमा संलग्न थियो।
साफिरको सदस्यता आयोगका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ, जसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायसँग अनुभव आदानप्रदान, उत्कृष्ट अभ्यासहरूको अङ्गीकरण, र नियामकीय क्षमता विकासमा मद्दत पुर्याउनेछ। आयोगले सदस्यता प्राप्त गरेसँगै विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक नियामकीय अभ्यासहरूको जानकारी हासिल गर्ने मौका पाउनेछ। साथै, विभिन्न देशका नियामक संस्थासँग अनुभव र ज्ञान आदानप्रदान गर्न र ऊर्जा सम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न थप सजिलो हुनेछ।
साफिरको सदस्यताका लागि सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगै आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी र सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आयोगले आभार व्यक्त गरेको छ।
आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र र नियामकीय जिम्मेवारीमा प्राविधिक र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्नका लागि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संस्थासँग समन्वय र सहकार्यलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठान्दछ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षले, नियमावली २०७५ को प्रावधानअनुसार, स्वदेश र विदेशका नियामक सङ्घसंस्था तथा निकायसँग सम्झौताका लागि आयोगको स्वीकृति लिएर आवश्यक कदम चाल्ने कानुनी आधार रहेको जनाएका छन्।
