काठमाडौं। निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
सरकारका अनुसार, हालको अवस्थामा उक्त शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने निष्कर्षपछि माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा यो निर्णय गरिएको हो।
सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको जनाएको छ।
यद्यपि, समता शुल्कप्रति नागरिकबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियालाई मध्यनजर गर्दै हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ। सरकारका अनुसार नागरिकको सुझाव र चासोलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परिमार्जन गर्न आफू सधैं तयार रहने छ ।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ।
