काठमाडौँ : देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको तथ्याङ्कीय माध्यमबाट यथार्थ चित्र प्राप्त गर्न सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ सञ्चालन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को कार्यतालिका, लोगो र नारा सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्षको असार मसान्तसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी गराएको हो।
‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नारासहित जिल्लास्तरमा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरी २०८२ चैत १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म देशैभर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार गणनाबाट प्राप्त प्रारम्भिक नतिजा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुदेखि क्रमशः सार्वजनिक गरिनेछ।
लामिछानेका अनुसार यो गणना मुलुकको आर्थिक नीति, योजना तथा विकास रणनीति निर्माणका लागि आधारभूत र भरपर्दो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। यस गणनाबाट उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको सङ्ख्या, प्रकार, लगानी, रोजगारी, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिनेछ।
गणनाको उद्देश्य र महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले आर्थिक तथ्याङ्कको संस्थागत आधार मजबुत बनाउन यस गणनाले निर्णायक भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यसले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजना, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ।
यस गणनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का अनुमान सुदृढीकरण गर्ने, राष्ट्रिय लेखाका आधार वर्ष परिवर्तनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने तथा नीतिनिर्माण र योजना तर्जुमा तथा लक्ष्यको मूल्याङ्कनमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
सरकारले २०७५ सालमा पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न गरेको थियो, जसमा देशभर नौ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान गणना गरिएका थिए भने करिब ३२ लाख मानिस ती प्रतिष्ठानमा संलग्न रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो।
यसपटकको गणनामा अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार विभाजन गरिएका २१ मध्ये १८ वटा आर्थिक क्षेत्रको आधारभूत विवरण सङ्कलन गरिनेछ। देशभर दर्ता भएका वा नभएका उद्योग, व्यापार, सेवा, सरकारी तथा निजी संस्था, विद्यालय, अस्पताललगायत आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहेका एकाइहरू गणनामा समेटिनेछन्। यद्यपि कूटनीतिक नियोग, सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक तथा नियमनकारी कार्यालय र घरायसी क्रियाकलाप भने यस गणनामा समावेश गरिने छैनन्।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार २०८२ फागुनसम्म पूर्वतयारी पूरा गरी देशका ७७ जिल्ला र थप गरी ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरिनेछ। तालिम प्राप्त गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू २०८३ वैशाख २ देखि असार ७ गतेसम्म स्थलगत रूपमा खटिएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछन्।
