काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको संचालन सम्बन्धी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको नयाँ नियामकीय मापदण्डप्रति देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संघहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले जारी गरेका संयुक्त विज्ञप्तिमा मापदण्डले सहकारी क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने भन्दै तत्काल परिमार्जनको माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा सहकारी संस्थाहरूले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्यमार्फत योगदान दिँदै आएको र कुल वित्तीय कारोबारमा २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, हालै मिति २०८२ जेठ ९ मा प्राधिकरणले ल्याएको मापदण्ड सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ।
संघहरूले मापदण्डले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई संघहरूमा राखिएको तरलतालाई सीमित समयभित्र गन्नुपर्ने व्यवस्था, संघहरूबाट ऋण लिन नपाउने, शेयर खरिद गर्न नपाउने, तेस्रो पक्षको धितोमा ऋण नदिनेलगायतका प्रावधानले गम्भीर समस्याहरू ल्याउने तर्क गरेका छन्। त्यस्तै, भौगोलिक कार्यक्षेत्रबाहिर लगानी गरिएको ऋणलाई खराब ऋणमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था, धितो सकार गरेकै दिनबाट पूर्ण नोक्सानी मान्ने नीति तथा व्यवस्थापकको कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था पनि गम्भीर आपत्तिको विषय बनेको छ।
संघहरूको तर्क अनुसार सहकारी संघहरूमा आवद्ध संस्थाहरूले नै अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी र सुदृढ भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। उनीहरूले मापदण्डले संस्थाको दिगोपनलाई असर गर्ने भन्दै यथाशक्य चाँडो परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्।
सहकारी संघहरूले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघद्वारा मिति २०८२ जेठ ११ मा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा अन्य सरोकारवालालाई जिम्मेवार ढंगले पहल गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। -aaja ko news
