धुलिखेल/सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले स्वतन्त्रताका नाममा समाजमा अराजकता फैलाउन नहुने बताएका छन् ।
मदानी विट डट कमको प्रथम बार्षिकोत्सवको अवसरमा धुलिखेलको हिमालय दृश्यमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङ्गले स्वतन्त्र प्रेस मर्यादा भित्र हुनु पनै बताए । ‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रताकै पक्षमा छ । स्वतन्त्र प्रेसका सिमा छन, मर्यादा छन् । संस्कृतिभित्र रहेर गर्नु पर्छ । समाजमा विद्धेष फैलाउने, अराजकता मच्चाउने खालको हुनु हुँदैन । समाजमा जातिय द्धन्द्ध फैलाउने खालको हुनु हुँदैन’–मन्त्री गुरुङ्गले भने– ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, आईटीको सहजतासँगै अराजक बन्न थाल्यो । सामाजिक सञ्जालमा सामाग्री आएकै कारण नागरिकहरु ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होईन । प्रेस स्वतन्त्रता हुनु पर्छ । नागरिकको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । तर स्वतन्त्रताकै कारण अमर्यादित र छाडा हुनु हुँदैन ।’
सरकारपुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दै स्वतन्त्र प्रेसका नाममा भएका अराजकता नियमन तथा स्वनियमनका लागि मिडिया काउन्सिलगठनका लागि विधेयक अन्तिम चरणमा पु¥याउँदै कार्यान्वयन ल्याउने प्रयत्न गरिएको मन्त्री गुरुङ्गले बताए । ‘सामाजिक दुरभावना फैलाउने काम प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा हुनु हुँदैन । यसको नियमन हुनु पर्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, नियमन गर्ने विधेयक सरकारले पास गर्न खोजिरहेको छ’– मन्त्री गुरुङ्गले भने – ‘सरकारले धेरै काम गरेको छ । ‘गेम चेन्जर’ कार्यक्रम चार महिनामा नै सम्भव छ ? मान्छेहरु भड्काउने काम भईरहेको छ । राज्य, सरकार, लोकतन्त्र र नागरिकलाई कसरी बलियो बनाउने हो ? हामीले ध्यान दिन सकेका रहेनछौ । सरकार फेरवदलमा मात्रै धेरै ध्यान गयो । राज्य यति धेरै कमजोर भईरहेको छ कि सबै स्थानमा त्यसको असर देखिन थालेको छ । हामी त्यसको असर खोजिरहेका छौं । मुल चुरो कारण पत्ता लगाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं । सबै मन्त्रालय सक्रिय छन् तर बजेट किन खर्च हुन सकेको छैन ? राज्य किन यति धेरै कमजोर भयो ?’
‘नीतिहरु निर्माण गर्दै जाने, ऐन कानून निर्माण गर्दै जाने, शैली सुधार गर्नु पर्ने त्यो देखिन सकिएन । सिस्टम बलियो बनाउन सकेका रहेनछौं । खर्च गर्ने प्रणाली बलियो बनाउन सकेका रहेनछौं । उत्पादन घटिरहेको छ, ब्यापार घटिरहेको छ । आयात बढिरहेको छ । गरिव मुलुकले ब्यापार घाटा कसरी धान्न सक्छ ? भत्केको, विग्रेको कामलाई मर्मत गर्न सक्रिय भएका छौं । राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्न सँगै सरकार पछिल्ला समस्याहरुको डाईलोसिस गरिरहेको छ । थिती कसरी बसाल्ने ? एउटा मन्त्रालय र अर्काे मन्त्रालय बीचको समन्वय र सहकार्य कसरी गराउन सकिन्छ ? जसका कारण समयमै विकास निर्माणका कार्य हुन सकेका छैनन । सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन तथा अन्य बाधक रहेका ऐनहरु संशोधन गर्नु पर्छ । सरकार त्यसकै तयारीमा जुटेको छ । नयाँ काम गर्न हतियार नयाँ बनाउनु प¥यो, नयाँ ब्यवस्थामा र पुरानो ब्यवस्थाका केहि ऐनहरु बाधक बनिरहेका छन् । विआरआई ऋणमा नभई अनुदानमा कार्यान्वन गर्नु पर्छ । त्यसका बारेमा पर्याप्त छलफल आवश्यक छ’– मन्त्री गुरुङ्गले भने ।
