अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई माघ १५ गतेका लागि बोलाएको छ।त्यस्तै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी कायम गरिपाउँ भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कैलाली र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएको छ।
इजलासले रेशम चौधरीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी सम्बन्धी मुद्दाको २०८० जेठ २ गते गरेको फैसला, रेशम चौधरीले यसअघि निर्वाचन आयोगविरूद्ध दायर गरेको रिट, शारडा कडायतले दायर गरेको रिट र निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन पनि आदेश गरेको छ।
बिज्ञापन
रेशम चौधरीसँग सम्बन्धित यी विषय पनि हेर्नुपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश छलफल गर्न माघ १५ गते पेस गर्न आदेश गरेको हो।
