काभ्रे । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा पीडितको परिचय सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, पीडकको परिचय सार्वजनिक गर्दा पीडितको परिचयसमेत खुल्ने अवस्था भएमा पीडकको परिचयसमेत गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैबीच, भदौ १ गते काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–४ स्थित प्रहरी चौकी भकुन्डेका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक (सई) गणेशप्रसाद श्रेष्ठलाई स्थानीयले एक होटलबाट युवतीसहित नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरिएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।
भिडिओ सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको पदीय मर्यादा, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आचरण तथा घटनामा संलग्न युवतीको व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयमा विभिन्न बहस सुरु भएको छ।
कतिपयले सार्वजनिक पदमा रहेका प्रहरी अधिकारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र मर्यादालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिगत आचरणले समेत समग्र प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक जीवनमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
यता, घटनामा देखिएकी युवतीको परिचय तथा व्यक्तिगत विवरण सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पीडितको पहिचान संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा भिडिओ सार्वजनिक गर्नु तथा त्यसलाई थप प्रचार गर्नु कानुनी र नैतिक रूपमा कति उचित हो भन्ने बहससमेत सुरु भएको छ।
विशेषगरी, घटनामा पीडितको पहिचान खुल्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको परिचयसमेत गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्यबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ।
यद्यपि, भाइरल भिडिओमा देखिएको घटनाको वास्तविकता, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको अवस्था तथा कानुनी पक्षबारे सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा आएका दाबी र भिडिओकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा आधिकारिक अनुसन्धान र तथ्यलाई आधार बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
घटनाले एकातर्फ सार्वजनिक पदमा रहेका प्रहरी अधिकारीको आचरण र पदीय मर्यादाको प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ कुनै घटनामा संलग्न व्यक्तिको व्यक्तिगत गोपनीयता र परिचय संरक्षणको कानुनी अधिकारबारे समेत गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
