काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका कार्यहरूको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष पेश गरेको छ।
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि तथा अनियमितता नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा सुशासन प्रवर्द्धन र सरकारी निकायको कार्यसम्पादनमा निगरानी बढाउने उद्देश्यले स्थापित केन्द्र २५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा केन्द्रमा कुल २ हजार ५ सय ६६ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये १ हजार ८ सय ५४ अर्थात् ७२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
फर्छ्योट भएका उजुरीमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४ सय २९ उजुरीसमेत समावेश छन्। भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी प्राप्त सूचना, उजुरी र गुनासोको छानबिन तथा फर्छ्योटलाई केन्द्रले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ।
केन्द्रले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देशभरका १ हजार ५ सय ७७ सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा तोकिएको समयमा कार्यालयमा उपस्थित नभएका ९ हजार ६ सय ९७ जना र निर्धारित पोशाक नलगाएका १ हजार ४ सय ४ जना गरी कुल ११ हजार १ सय १ कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका अतिरिक्त सरकारी कार्यालयमा आचारसंहिता पालना, फाइल ट्रयाकिङ, सरकारी सवारीसाधनको प्रयोगमा नियमन तथा बिचौलिया नियन्त्रणलगायत विषयमा केन्द्रले नियमित निगरानी गरिरहेको जनाएको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत केन्द्रले निगरानी बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश गरेकोमा ५ हजार २ सय ६५ जनाले विवरण पेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्रले राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण र अनुगमनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रतिवेदनअनुसार १८४ आयोजनाको नियमित अनुगमन तथा ६ आयोजनाको प्राविधिक विश्लेषण गरिएको थियो। अनुगमन र प्राविधिक परीक्षणका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी तथा सम्भावित जोखिम पहिचान गरी समयमै सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको केन्द्रले जनाएको छ।
प्राविधिक परीक्षणका क्रममा कैफियत देखिएका आयोजनाहरूलाई सुधारका लागि ‘नन्–कन्फरमेन्स रिपोर्ट’ सहित सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सहयोग पुगेको केन्द्रको निष्कर्ष छ।
केन्द्रले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने प्रयाससमेत अघि बढाएको छ। यसै क्रममा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापन गर्न ‘सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टि मापन फारम’ को क्यूआर कोड सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म सदाचार शिक्षा र विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रले आगामी दिनमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय, सरोकारवाला संस्था तथा नागरिक समाजसँग निरन्तर सहकार्य र सहयोग आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
