काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) को वित्तीय कारोबारलाई औपचारिक, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ अनुसार अब सबै अनलाइन व्यवसायीले स्वीकृत नभएका भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ को दफा ३७ बमोजिम मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो।
निर्देशिकाको परिच्छेद–४ अन्तर्गत डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्युतीय व्यापारमा संलग्न कुनै पनि व्यवसायीले इजाजतप्राप्त वा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा स्वीकृत नभएको भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाले अनलाइन वित्तीय कारोबारमा सुरक्षा र पारदर्शिता बढाउनुका साथै नियामक निकायलाई भुक्तानी प्रणालीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सहयोग पुग्ने गरिएको छ।
यस्तै निर्देशिकाले ई–कमर्स प्लेटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण एनक्रिप्टेड (सूचना वा डाटालाई गोप्य बनाई सुरक्षित गरिने प्रक्रिया) रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनधिकृत पहुँच वा सूचना चुहावटको अवस्था आएमा तुरुन्तै कारोबार बन्द गरी सम्बन्धित विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने र समस्या समाधान तथा प्रणाली रिकभरी भएपछि मात्र व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले निर्देशिकामार्फत अनलाइन व्यापारलाई नियमनको दायरामा ल्याउँदै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र डिजिटल कारोबारप्रति विश्वास बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
