गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसँग भेटवार्ता गरेको छ । भेटमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड सञ्चालनका क्रममा देखिएका विभिन्न चुनौतीबारे कुराकानी भएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अनुमति तथा विद्यमान नियमावलीमा परिमार्जनबारे आफ्नो धारणा पेश गरेको थियो ।

मन्त्री खनालले उक्त विषय समाधानतर्फ सकारात्मक तथा व्यावहारिक कदम चालिने आश्वासन दिनुभएको एनआरएनएले जनाएको छ । बैठकमा मन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावलीहरू छिटो परिमार्जन गरी फण्ड सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

बिज्ञापन

एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विश्वभर रहेका नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न अत्यन्त उत्सुक रहेको उल्लेख गर्दै आइपिओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले आगामी दिनमा प्रवासी समुदायले नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत् देशको आर्थिक र विकास योजनामा अझ प्रभावकारीरूपमा सहयोग गर्ने र सरकारले गर्ने विकास प्रयासहरूमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

संस्थापक अध्यक्ष डा। उपेन्द्र महतोले फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो भने पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले लम्बिँदै आएको प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् क्यानाडाका धु्रव भट्टराई, एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डका अनलराज भट्टराई, संघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउतलगायतको उपस्थिति रहेको बताइएको छ ।

सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र एनआरएनएको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमा नेपाल सरकारको पाँच प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।