अदालतलाई बिहीबार लिखित जवाफ पेस गर्दै ओलीले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउने कार्य कानुनी शासनविरुद्ध भएको ओलीको भनाइ छ ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले मिति २०८२/०५/२८ गते जारी गर्नुभएको प्रेस वक्तव्यमा बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउनू भनी दिएको अभिव्यक्तिबाटै राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक तवरले बाध्य बनाई प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति गरिएको र निजले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको देखियो,’ ओलीले जवाफमा भनेका छन्, ‘जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउने कार्य सीमित सरकारको सिद्धान्त, कानुनको शासन, जनप्रतिनिधिमूलक सरकार र जनताको सहभागिता संवैधानिक नैतिकतासमेतको विरुद्ध छ ।’

बिज्ञापन

भसंसद् पुनर्स्थापनाका विषयमा ओलीले फर्काएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निजको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने दृश्य अदृश्य कार्य गरेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको तर्क छ ।

‘यसको पूर्वतयारी तथा घोषित कार्यक्रमसमेत हुन्छन् । यी तीनमध्ये कुनै एउटाको अभावमा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिँदैन र यसले अराजकता सिर्जना गर्दछ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘संविधानलाई उल्लंघन गरी अराजकताको जगमा सरकार गठन हुन सक्दैन ।’

कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ को ठाडो उलघंन भएको ओलीको भनाइ छ ।