जनादेशले नचिन्ने सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले मान्यता दिँदैन : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतका विगतका नजिरका आधारमा संसद् पुनस्र्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले संविधान, जनमत र जनादेशले नचिन्ने सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले विगतमा नजिरका आधारमा समेत मान्यता नदिने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले सो मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म सरकारले काम गर्न नहुने उल्लेख गर्दैै पोखरेलले वर्तमान सरकार संवैधानिक परीक्षणमा खरो साबित हुन नसक्ने तर्क गरे । निर्वाचनको लागि गठन भएको यो सरकारलाई ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट दिएको बताउँदै उनले यो सरकारले निर्वाचनको वातावरणको सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताए ।

उनले जेनजीको नाममा पश्चिमा पुँजीवादीहरूले आफूसँग असहमत रहेको सत्तालाई कमजोर बनाउनको लागि युवाहरूलाई नियोजित मनोविज्ञान तयार गरी आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने काम गरेको बताए । सरकारले जेनजी आन्दोलन र आन्दोलनको नाममा भएको अपराधलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरेको भन्दै उनले आलोचना गरे ।

उनले अहिले गठन भएको छानबिन आयोगको अध्यक्ष आफैँ २३ र २४ को घटनाको मतियार भएकाले निष्पक्ष प्रतिवेदन नआउने उल्लेख गरे । अहिले जनता दलबाट अलग भइसके भन्ने भाष्य निर्णय गर्न खोजिएको भन्दै उनले मंसिर २९ गते एमालेले नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो जनसभा काठमाडौंमा गर्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्त,ै महासचिव पोखरेलले एमालेबाट अलग भएकाहरूको सन्दर्भमा आफ्नो घर फर्कनका लागि एकता गरिरहनुनपर्ने बताए । पार्टी फर्कनेलाई उचित जिम्मेवारी दिइने तर नीति र नेतृत्वका प्रश्नमा चाहीँ सहमति गरेर आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले युवाहरू हरेक राजनीतिक दलमा जोडिएका बताउँदै सबैभन्दा धेरै नवपुस्ता एमालेसँग भएको बताए । उनले आउने महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिमा युवाको क्लष्टर नै तोकेको स्पष्ट पारे ।