काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १६ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरी कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ।
बिज्ञापन
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत विपक्षीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको थियो।
