काभ्रे – काभ्रेका नदी किनार, राजमार्ग क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाहरूमा वर्षौंदेखि अतिक्रमण, अवैध दोहन र अव्यवस्था जारी छ। समस्या नयाँ होइन, तर समाधानको गति भने सधैं पुरानै छ। कागजमा नियम बन्छन्, बैठकमा निर्णय हुन्छन्, भाषणमा प्रतिबद्धता जनाइन्छ र अनुगमनका तस्बिर सार्वजनिक गरिन्छन्। तर जमिनको वास्तविकता भने फेरिएको देखिँदैन।
दोलालघाट, सिपाघाट, कटुन्जेबेशी, पनौती, भूमिडाँडा, खोपासी, हिगुवापाटी, खावा, पाँचखाल र भकुण्डेबेशीलगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण नियन्त्रणको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।
समस्या कानुनको अभावमा होइन, कार्यान्वयनको अभावमा छ। विकासको सबैभन्दा ठूलो शत्रु स्रोतको कमी होइन, इच्छाशक्तिको कमी हो। सम्बन्धित निकायहरूले समय–समयमा अभियान सञ्चालन गर्ने, अनुगमन गर्ने र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। तर ती अभियानहरूको प्रभाव जमिनमा कति देखियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
अवैध खानी सञ्चालन, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण तथा राजमार्ग क्षेत्रको अव्यवस्थित प्रयोगजस्ता गतिविधिले वातावरण, पूर्वाधार र सार्वजनिक हितमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन्। यस्ता गतिविधि वर्षौंदेखि चलिरहनु आफैंमा नियमन प्रणाली कमजोर भएको संकेत हो।
जनताले अब भाषण, घोषणा र अनुगमनका तस्वीरभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्। यदि अभियानहरू वास्तविक र प्रभावकारी हुन् भने त्यसको प्रभाव नदी किनार, राजमार्ग क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गामा स्पष्ट देखिनुपर्छ। अवैध गतिविधि रोकिएको, अतिक्रमण हटाइएको र नियम उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कारबाही भएको देखिनुपर्छ।
अनुगमन केवल औपचारिकतामा सीमित हुनुहुँदैन। अनुगमनपछि कार्यान्वयन, कार्यान्वयनपछि परिणाम र परिणामपछि स्थायी सुधार देखिनु आवश्यक छ। अन्यथा हरेक वर्ष दोहोरिने अभियान, बैठक र प्रतिबद्धताहरू केवल प्रचारमुखी गतिविधिका रूपमा सीमित हुनेछन्।
अब सम्बन्धित निकायहरूले जनतालाई आश्वासन होइन, उपलब्धि देखाउने समय आएको छ। राज्यको विश्वसनीयता भाषणले होइन, कार्यान्वयनले स्थापित हुन्छ। अनुगमन फितलो हुँदा दोहन बढ्ने यथार्थलाई बदल्न अब कठोर निर्णय, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर निगरानी अपरिहार्य बनेको छ
