काठमाडौँ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनीलकुमार सिन्हाले कानुन निर्माणको प्रक्रिया, भाषा र शब्दमा एकरुपता कायम राख्नका लागि अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिएका छन्।
आज राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित समितिको संयुक्त बैठकमा उनले पद बहाल गर्दा कानुनी भाषालाई सबैले बुझ्नसक्ने सरल र स्पष्ट बनाउने निर्णय गरेका थिए। यसका साथै, उनले कानुन कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सकेमा सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे। मन्त्री सिन्हाले भने, “कानुन तर्जुमा गर्दा शब्द र भाषा ध्यानपूर्वक चयन गर्नुपर्छ, त्यसैले समय लाग्ने कुरा हो।”
मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेको १२१ वटा कानुन निर्माणको मस्यौदालाई अगाडि बढाउने काम भइरहेको बताए। उनले विधायन ऐन, २०८१ अनुसार चैतको पहिलो सातामा जारी गरिएको नयाँ व्यवस्थाले एक वर्षभित्र प्रत्योजित विधायन प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको र त्यसका लागि सबै सरोकारवाला पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्।
सचिव ढुङ्गानाका अनुसार, विधायन ऐन, २०८१ को प्रमाणीकरण पश्चात्, ऐनको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कामहरू परिपत्र गरिएको छ। यसमा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्दा, विषयविज्ञ र प्रभावित पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उनले थपे, “सरोकारवाला पक्ष र विषयगत समितिहरूसँग छलफल नगरी विधेयकलाई सहमति मागका लागि पठाइने छैन, यदि त्यसो गरियो भने फाइल फिर्ता पठाइनेछ।”
विधायन ऐन जारी भएपछि, ऐन र अध्यादेशहरूको अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको र हालसम्म पाँच वटा ऐन/अध्यादेश राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाइएका छन्। यसैगरी, प्रत्यायोजित विधायनको दर्ता प्रक्रियामा हालसम्म आठ वटा नियमावली, छ वटा निर्देशिका, ३४ वटा कार्यविधि र पाँच वटा विनियमावली दर्ता गरिएका छन्।
विधायन प्रक्रिया सन्दर्भमा, विधेयकको मस्यौदामा समावेश गरिएका प्रत्यायोजित विधायनहरूको सहमति मस्यौदासँगै पठाउने कार्यान्वयन गरिएको छ।
