सन्तोष प्रसाद तिवारी
काठमाडौं। देश, समाज र जनताको हितका लागि आवाज उठाउने यो मेरो स्वतन्त्र आवाज हो। आज हामी भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी, र राजनैतिक स्वार्थका कारण दिशाहीन बन्दै गएको राष्ट्रमा बाँचिरहेका छौं। अब परिवर्तनको आवश्यकता छ , नारा होइन, वास्तविक कार्यान्वयनको।यी १२ बुँदाहरु-:
१. भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण
देशका टोल, गाउँ, वडा, नगरदेखि केन्द्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार अब अन्त्य हुनैपर्छ। जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुनुपर्छ, न कि नेताको विलासितामा खर्च। कर तिर्नेलाई सम्मान र पारदर्शी प्रशासनिक प्रणालीको आवश्यकता छ।
२. जनमुखी र राष्ट्रमुखी सरकार
सार्वजनिक पद धारण गर्ने जो कोही दलभन्दा माथि उठेर देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुनुपर्छ र पत्रकारिता कुनै दलको प्रचारमाध्यम बन्नु हुँदैन। स्वतन्त्र र जिम्मेवार मिडिया नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
३. राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र विकास
राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै देशमा दीगो शान्ति र विकास कायम गर्नुपर्छ। सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक सम्पत्ति राजनीतिबाट अलग राख्दा मात्र विकासको गति तीव्र हुन सक्छ।
४. आर्थिक संकट र सरकारी खर्च नियन्त्रण
देश आर्थिक संकटको चपेटामा छ। सरकारले अनावश्यक तलब, भत्ता र विशेष सुविधा खारेज गरी महँगी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गरी व्यवसायी र पुँजी बजारलाई राष्ट्रको विकासमा सहभागी गरिनुपर्छ।
५. स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापारीकरण अन्त्य
शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै व्यापार होइन। यी क्षेत्रहरूलाई नाफामुखी र निजीकरणबाट जोगाई राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा राख्नुपर्छ, ताकि सर्वसाधारणले सहज पहुँच पाउन सकून्।
६. श्रमिक र विपन्न वर्गको सुरक्षा
किसान, मजदुर, बेरोजगार, वृद्ध, बालबालिका, अपाङ्ग, पत्रकार, साना संघसंस्था र स्वरोजगारलाई जीवनमुखी भत्ता र सुविधा उपलब्ध गरिनुपर्छ। सामाजिक न्याय तब मात्र सम्भव छ जब कमजोर वर्ग सशक्त बन्छ।
७. सुशासन र योग्य नेतृत्व
प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको सम्मान गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व प्रणाली आवश्यक छ। ६६ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई राजनीति गर्न निषेध गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वका अवसर दिनुपर्छ।
८. न्यायको सर्वोच्चता
न्यायालयको स्वतन्त्रता र सम्मान कायम राख्दै सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र न्यायालयको मातहतमा रहनुपर्छ। न्याय नै राज्यको मेरुदण्ड र जनताको भरोसाको आधार हो।
९. मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन
संविधानको भाग ३ (धारा १६–४७) अन्तर्गतका मौलिक अधिकारहरू केवल कानुनी दस्तावेजमा सीमित हुन नपरोस्, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ।
१०. शिक्षित र जिम्मेवार नेतृत्व
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि कम्तीमा एक वर्ष राजनीतिक तथा सामाजिक शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ। साथै, +२ वा सोभन्दा माथिको योग्यता र समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल वा नीतिशास्त्रजस्ता विषयहरूको अध्ययन आवश्यक छ।
११. वैदेशिक रोजगारीको पुनर्संरचना
देशका दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पठाएर देशलाई युवा विहीन बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। सीप नभएका व्यक्तिलाई सिमित अवधिका लागि मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाई, फर्कँदा स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१२. जनताप्रति जवाफदेही शासन
जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता पाउने पदाधिकारीहरू जनताको सेवक हुन्, मालिक होइनन्। प्रत्येक सार्वजनिक पदधारीले इमानदार र पारदर्शी रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष:
देशलाई नयाँ दिशा दिन अब कार्यनीतिक, नैतिक र पारदर्शी नेतृत्व आवश्यक छ। परिवर्तनका लागि आवाज उठाउने मात्रै होइन, कार्य गर्ने समय आएको छ। जनताको भरोसामा टिकेको शासन प्रणाली नै स्थायी र समृद्ध राष्ट्रको आधार हो।
लेखक/ पत्रकार : सन्तोष प्रसाद तिवारी
