होमप्रसाद चौंलागाँईं

नेपालमा थुप्रै खालका शासन व्यवस्थाहरुको परीक्षण हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयको मात्र कुरा गर्ने हो भनेपनि देशले जहानीया राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्र र विभिन्न समयको प्रजातन्त्र हुँदै देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १६ वर्ष नाँघ्दै छ ।

त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्रप्रमुख हुन्थे । त्यतिमात्र हुँदैनथ्यो, भौंज्या नै भएपनि राजाको जेठो छोरो वंशानुगत राजा बन्दथ्यो । वि.सं २०६२-०६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान अनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरेपछि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

त्यसपछिको संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा ग¥यो । दुई पटक विद्यादेवि भण्डारी पछि वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा रहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकका रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने छ भन्ने संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । दोस्रो संविधान सभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको हो । गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर बेलाबखतमा असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिने गरेको छ । त्यसो भनिरहँदा गणतन्त्र विरोधी भावना नै राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा बलियो बन्न भने सकेको छैन । यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिको अभीष्ट बन्नपनि सक्दैन ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष र सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सहमती र सम्मिलनपछि भएको ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि संविधान सभाको चुनाव गर्ने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा मुलुक प्रवेश गरेको थियो । त्यसै अनुरुप देशमा संविधान सभा निर्वाचनमार्फत गणतन्त्र घोषणा भएको थियो ।

संविधान सभाको निर्देशनप्रति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै प्रकारको प्रतिवाद गरेनन् । बरु सहज बहिर्गनको बाटो लिन पुगे । त्यस अघि उनि करिब सात वर्ष राजाको हैसियतमा रहेका थिए । उनी २०५८ जेठमा तत्कालीन राजा तथा उनका दाजु वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि राजा बनेका थिए । संविधान सभाको निर्णयपछि ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दरबारमै भेटेको कुरा चर्चामा आउने गर्दछ । भेटमा उनले आफ्नो सन्दर्भको केही चासो राखेको बताउने गरिन्छ । त्यसमा विशेषतः निजी निवास, सुरक्षा तथा आमा र हजुरआमालाई नारायणहिटी दरबारमै राख्ने विषयको उठान गरेको बताउने गरिन्छ । सरकारले ज्ञानेन्द्र शाहका लगभग सबै चासोका विषयहरुलाई उनले भनेबमोजिम नै सम्बोधन गरिदिएको कुरा विभिन्न लेख रचनाहरुबाट बुझ्न सकिन्छ ।

गणतन्त्रपक्षीय मतहरू उठेको र राजतन्त्रको विरोधमा सङ्घर्ष भएको दशकौँ पुरानो विषय भए पनि त्यो आम स्वीकारोक्तिको विषय भएको थिएन । बरु, २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डसँगै यसको वैधानिकताको विषयमा जोडतोडले बहस सुरु भैरहेको थियो ।
नेपालमा गणतन्त्रको एजेन्डालाई व्यापक बनाउन माओवादी सङ्घर्षको पनि आफ्नै खालको भूमिका रहेको छ । राजतन्त्रको विरोध गर्न सडक र सदनमा आँट गर्न नसकिने सो समयमा विद्रोही शक्ति हुनुको फाइदा माओवादीले भरमग्दुर उपयोग ग¥यो । आमजनताले पनि साथ र समर्थन दिए । देशमा गणतन्त्र ल्याउन माओवादीको उल्लेख्य भूमिका थियो । अझै पनि यसलाई गोडेमल, संरक्षण र फलाउन फुलाउन सबै अग्रगामी एजेन्डा बोकेर हिँड्ने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ, संस्था, कर्मचारी, राष्ट्रप्रेमी जनता र मिडिया क्षेत्रको अहम् भूमिका हुनु पर्दछ ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत राजनीतिले अझै संस्थागत आकार लिन सकेको छैन । अझै मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ नै उन्मुख छ । समग्र मुलुकको विकास र जनताको आर्थिकस्तर उकास्ने भन्दा नेताहरू आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भएको अनुभूत जनताले गरिरहेका छन् । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका सबै शक्ति एकताबद्ध भएर जनअपेक्षा अनुसार सुशासन र विकासमा समर्पित हुनु राष्ट्रिय आवश्यकता हो । संविधान सभाबाट जनचाहना अनुरूपको संविधान २०७२ र त्यसमा आधारित तीन तहका निर्वाचनसमेत भएर मुलुक तीनै तहका सरकार निर्माण भएर २ कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत यसले अझै युवाको निराशा निराकरण गर्न सकेको छैन ।

समाजमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नातावाद, कृपावाद, हत्या, हिंसा, बलात्कार, छुवाछुत, विभेद अझै हटिसकेको छैन । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार विनियोजन भएर जनताका अधिकार संघीयतामार्फत गाउँ गाउँमा पुगे पनि भ्रष्टाचार झनै मौलाएको छ । जनताले प्रत्याभूत गर्ने गरी सुशासन कायम हुन सकेको छैन । गणतन्त्रको पाकेको फल केवल हुनेखाने र पहुँचवालाले मात्र चाख्न पाएका छन् । केही काँचो फल मात्र आमजनताले चारोझैँ पाएका छन् ।

सम्पूर्ण नेपालीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग गर्दै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपले सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमा एकजुट हुने प्रेरणा गणतन्त्रले दिनु पर्छ । सदाकाल स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा रहेको नेपालको भौगोलिक अखण्डता कायम गर्ने तथा राष्ट्रियता सुदृढीकरण गर्न अतुलनीय योगदान पु¥याउने पूर्वजको योगदानलाई समेत गणतन्त्रले उपेक्षा गर्नु हुँदैन । पूर्वजको स्वाभिमान, वीरता र आदर्शबाट अभिप्रेरित भई राष्ट्रको सर्वाङगीण विकासमा अग्रसर हुन गणतन्त्रले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । निकै लामो सङ्क्रमणकाल पश्चात् राजनीतिक स्थिरता र दिगो शान्ति कायम भएको वर्तमान परिवेशमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अभियानमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले योगदान पु¥याउन सके गणतन्त्र सबैका लागि वरदान साबित हुन सक्छ ।

यतिबेला केही पश्चगामी, पुनरउत्थानवादी तथा यथास्थितीवादीले विभिन्न बहानामा गणतन्त्र उल्ट्याउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । कुनैपनि हालतमा गणतन्त्रको विकल्प पश्चगमन हुनै सक्दैन । निश्चय नै गणतन्त्रात्मक मुलुकको दौरानको क्रममा केही कमीकमजोरी पक्कैपनि भएका छन् । त्यसो भन्दैमा यो व्यवस्थालाई कदापि पछाडि धकेल्नु हुँदैन । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रभित्रै खोज्नु पर्छ र यहीँ सम्भव छ । वर्तमान शासकीय व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै मुख्य उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प गणतन्त्रमा छैन । हामी गणतन्त्र दिवस मनाउने आजको अवस्थामा कसरी आइपुग्यौँ ? २००७ सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा कस्ता–कस्ता आन्दोलन भए, के–कति त्याग, बलिदान भए यी सबै विभिन्न खालका सङ्घर्षलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन । गणतन्त्र सजिलै प्राप्त भएको होइन । गणतन्त्र प्राप्तिअघि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक नभएको अवस्थामा अग्रजले गणतन्त्रका निम्ति गरेको कठिन सङ्घर्ष आजको पुस्ताले बिर्सिनु हुँदैन ।

गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र उत्पीडितलगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायले गरेको योगदानको उचित कदर राज्यको तर्फबाट पर्दछ । वर्तमान अवस्थामा गणतन्त्रमा भएका कमीकमजोरीलाई आधार बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि चारैतिरबाट प्रहार गर्ने कोसिस भइरहेको छ, यसको सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रतिकार गर्नु पर्छ । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आमनागरिकका सपना र अपेक्षा, गणतन्त्रपछि सरकार सञ्चालन गर्ने व्रmममा निर्माण गरेको भूमिका र ती भूमिकामा भएका कमीकमजोरीलाई लिएर र त्यसमाथि हुने गरेका गम्भीर अलोचना र समीक्षा भने सधैँ खुला रूपले गरिरहनु पर्छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मर्ममा टेकेर राज्य संचालकहरु अगाडी वढ्न सक्नु पर्दछ । त्यो कार्यक्रम कस्ले र कहिले ल्यायो भन्ने कुरा गौण विषय हो । त्यसको निरन्तरता र कार्यान्वयनको पक्ष ् सन्दर्भ सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । त्यसैले सबै लागेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माणको सपना साकार पार्न सकेमात्र नेपालको संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको दीगोपनको कल्पना गर्न सकिन्छ । (लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थित राजनीति शास्त्रका एम्.फिल्–पी.एच्.डी.स्कलर हुन)